संविधानमा सार्बजनिक स्वरुपको हुने भनिएको शिक्षा व्यवहारमा उपभोगका वस्तुसरह किनवेचको साधन वनिरहेको छ ।

नेपाल बिश्वमा कम बिकशित राष्ट्रहरुको समुह मध्ये एक हो । त्यसमापनि दक्षिण एसियामा सवभन्दा कम बिकसित राष्ट्र भित्र पर्दछ । कुनैपनि देश पछाडी पर्नुमा प्रभाव पार्ने तत्व शिक्षा हो । नेपालको संविधान २०७४ को भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धि हक र धारा ३९ को उपधारा २ मा भनिएको छ प्रत्येक बालबालिकालाइ परिवार तथा राज्यवाट शिक्षा,स्वास्थ्य,पालनपोषण,उचित स्याहारसुसार,खेलकुद,मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीन व्यत्तित्व विकासको हक हुने छ ।नेपाल  राष्ट्रले बालबालिका हरुको लागि संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएतापनि हाल सम्म ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सर्वसाधारणका बालबालिका हरुले बर्षभरि पेटभरि खाना पाइरहेका छैनन् । गुणस्तरिय शिक्षा भनेको हाम्रो समाज र बिकास तथा परिवर्तणको मेरुदण्ड हो । गुणस्तरिय शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न तत्व हरुको भुमिका हुन्छ । सरकार र सरकारि निति,नियम कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन पक्ष जिम्मेवार हुन्छ ।

संविधानमा शिक्षालाई सार्बजनिक स्वरुपको हुने भनिएको भएपनि व्यवहारमा शिक्षा अन्य उपभोगका वस्तुसरह किनवेचको साधन वनिरहेको छ । एकातिर केहि  बिद्यालयहरु सक्नेले धेरै मुल्य तिरेर किन्ने पसलको रुपमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । भने कतिपय  बिद्यालयहरुले आधारभुत पक्षहरुको ब्यवस्था गर्न नसकि अत्यन्त कमसल र म्यादगुज्रेका सामाग्रि बिक्रिगर्ने पसल जस्तै बनेका छन् । नेपालको शिक्षा यिनै दुईखालका पसलबाट बिक्रि भईरहेको छ । नेपाली समाजको मनोजिज्ञानमा बिद्यालयलाई अभिभावकको हैसियत र अबस्था मापन गर्ने साधनको रुपमा अपनाइएको जस्तो देखिन्छ । हरेक अभिभावकलाइ आफ्ना सन्तान प्रतिको चिन्ता व्याप्त छ तर चिन्ताको प्रकृतिभने फरक छ । धेरैलाइ सन्तानको पालनपोषण र पढाइलेखाइको लागि खर्च जुटाउने चिन्ता छैन तर छोराछोरी सफल र असल वनुन भन्ने चिन्ता छ भने दोस्रो समुहका अभिभावक लाइ खानालाउनका साथै पढाइको लागि खर्चको जोहो गर्ने चिन्ता छ । यी दुवै समुहका अभिभावकले छोराछोरीहरुलाई आ–आफ्नो हैसियत अनुसारका बिद्यालयमा पढाइरहेका छन् । तर विडम्वना दुवै समुहका अभिभावकका छोराछोरीले अन्तिममा सफलताको खेल एउटै मैदानमा खेल्नुपर्छ । जहाँ मैदानमात्र एउटै हैनकि खेल र खेलको नियम र रेफ्रिपनि एउटै हुन्छन् ।

एकथरिका पसलहरु फस्टाउदै र अर्को थरिका पसलहरु ध्वस्त हुदै जाँदा गरिव र निमुखा वर्गका अभिभावक आशंकित बनेका छन् । उनिहरुमा सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने,डाक्टर,ईन्जिनियर लगाएत प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेखानेका छोराछोरी मात्र हुने भए भन्ने चिन्ताले पिरोलि रहेको छ । वर्तमाणको यो अवस्थाले कालान्तरमा झनै ठुलो सामाजिक असुन्तलन पैदा हुने निश्चित छ । यसले हाम्रो समाजमा ठुलो संकट निम्त्याउने देखिन्छ । धरातलमा फराकिलो हुदै गएको सामाजिक खाडल दुइथरिका अभिभावकका छोराछोरीको सामाजिकिकरणमा समेत ठुलो ब्यवधान पैदा भैरहेको छ ।

हुने खाने सवैको निजि स्कुलप्रति भित्रैदेखि आकर्षण छ । निजि स्कुलको विषयमा  जसले जस्तो चर्को स्वरमा वोलेपनि त्यो केवल देखावटी घृणा मात्र हो । विचारधारावाट वाहिर निस्केर शिक्षाको बारेमा बहस गर्न कोहिपनि तयार छैनन् । यस अवस्थाले संविधानमा उल्लेख निशुल्क शिक्षा भन्ने शव्दको खिल्लि उडेको छ । एक थरिका कमाउन सक्ने अभिभावकका लागि मात्र स्तरिय शिक्षा भएपनि समाजका लागि भएको छैन । शैक्षिक बिकासमा निजि क्षेत्रलाइ साझेदार बनाउदै खुल्ला अर्थतन्त्रको अंगको रुपमा विकास गर्नु स्वभाविक हो । तर कानुनलाइ चुनौति दिदै सरकारि निति,नियम,कानुन र कार्यक्रम पद्धति उलंघन गर्ने र आफु अनुकुलको स्वायत्त निजि ऐनको माग गरि सरकारलाइ नै घेरा हाल्ने शैक्षिक माफिया र माफियाको घेरा बाट बाहिर निस्किन नसकेको सरकारको यो अवस्थाले शिक्षाको भविश्य गम्भिर खतरामा पुग्ने संकेत देखापरेको छ ।

शान्ति र समृद्धिको वाटोमा वामेसर्दै गरेको हाम्रो मुलुकमा शिक्षा क्षेत्र आर्थिक समस्याले नभई नितिगत समस्यावाट अल्मलमा परेको छ । जसका कारण दुईथरिका विद्यालयले अभिभावकहरुमा चिन्ता बढाइरहेको छ । एउटै उमेर समुहका बालबालिकाहरु एउटै स्कुलमा पढ्न पाउनुनै सामाजिकिकरणको सवै भन्दा ठुलो पक्ष भएकाले यो कुरा राज्यले शिक्षाको जिम्मा नलिइकन सम्भव हुदैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्