हिरासतबाटै नेकपाका नेता अनिल शर्माको सुरक्षा निकाय माथी गम्भीर प्रश्न

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता अनिल शर्मा ‘विरही’ ले मानव अधिकार आयोगलाइ सम्बोधन गर्दै निवेदन लेखेका छन । साधारण तारिखमा छुटेलगत्तै पुनः प’क्राउ परी काभ्रेको हि’रासतमा भएका शर्माले हिरा’सत र जेलमा बन्दीहरूले भोग्नु परेको पि’डा,दुख र अन्यायको बारेमा मानवाधिकार आयोगको ध्यान आकर्षण गराउदै १३ बुद्धे समस्या राखेका छन ।

चितवनको रत्ननगरका शर्मालाई गत वैशाख २३ मा त्यहाँको प्रहरीले उपचारका क्रममा अस्पतालबाटै पक्राउ गरेको थियो।

गत वैशाख २३ मा चितवनबाट पक्राउ परेका शर्मा भदौ २३ मा त्यहाँबाट छुटेलगत्तै पक्राउ गरेर धनुषा, सुनसरी, भोजपुर, सङ्खुवासभा, मोरङ, काठमाडौँ, ललितपुर, नुवाकोट
हुदै काभ्रे जिल्ला पुर्याएको छ ।

उनले लेखेको पत्र यस्तो छ

विषय आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भमा म २०७७ वैशाख २३ गते घरमा दु’र्घटनामा परी मेरुदण्डको हाड र बाँया गोडामा चो’ट लागेको कारण कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) चितवनमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा त्यसैदिन अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाटै गि’रफ्तार गरी भरतपुर अस्पताल पु¥याएको थियो । उपचार पुरा नहुँदै भदौ २१ गते मेरो चिकित्सकको सिफारिसबेगर जबरजस्ती अ’पहरण शैलीा धनुषा पु¥यायो । आजसम्म लगातार अनेक कपोकल्पित झुठा मुद्धामा हिरा’सतमा नै राखेको छ । यस्तो अवस्थामा मेरो स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको र प्रहरीको ज्यादती भएको महसुस गरेकोले समस्या समाधानार्थ यो निवेदन गरेको छु ।

१. हरेक महिना मधुमेह रोगको जाँच र हरेक तीन–तीन महिनामा मेरो अन्य स्वास्थ्य समस्या र जाँच गर्ने एउटै चिकित्सकले हेर्ने व्यवस्था होस् ।

२. हिरासतमा औषधी साथमा राख्न नदिने र प्रहरीले समयमा नदिने, ढिलो खाँदा प्रभावकारी नहुने कारण औषधी र खानेकुरा साथमा राख्ने व्यवस्था होस् । जस्तो कि, इन्सुलिन खाना खानुभन्दा ठीक १५ मिनेट अगाडि लगाउनुपर्ने र औषधी अन्तिम गास खानालगत्तै खानुपर्ने हुन्छ । त्यो चिकित्सकीय निर्देशनअनुसार औषधी सेवन गर्न नपाउँदा औषधीले प्रभावकारी काम नगरेको कारण मधुमेहको स्तर बढेको छ ।

३. मलाई बेलाबेलामा ‘हाईपट ग्लुकोज’ (आकस्मिक रुपमा सुगरको लेवल घट्ने) हुने र त्यस्तो अवस्थामा १५ मिनेटभित्र चिनी, चकलेट, आदि सेवन गर्नुपर्ने अन्यथा ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने भएको हुनाले तयारी खानेकुरा र चकलेट आफूसँगै राख्ने व्यवस्था होस् ।

४. औषधी सेवन, उपचार र रोगमैत्री खाना मेरो अधिकार हो । त्यसैले म राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कारण निःशुल्क उपचारको व्यवस्था होस् । रोगमैत्री खाना दिने व्यवस्था होस् ।

५. भोजपुर जिप्रका, संखुवासभा जिप्रका र काठमाडौँ, इप्रका मालगाउँका प्रहरी प्रमुखले थुनुवालाई सत्तारुढ पार्टी प्रवेश गर्न दबाब दिने गरेको मेरै अनुभव छ । तसर्थ उनीहरुमाथि कारबाही होस् र नेपाल प्रहरीलाई सत्तारुढ पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा पतन गराइएको छ, सो रोकियोस् ।

संखुवासभा जिप्रका, मुद्धा फाँटमा सत्तारुढ पार्टीका नविन भन्ने राजेन्द्र कार्की, आएर कमरेड नन्दबहादुर बोहोरा ‘जोखिम’लाई ‘घर जानेभए पार्टी छोड्’ भनेका छन् । प्रहरी कार्यालयलाई यस्तो दुरुपयोग गर्ने मुद्धा फाँटका प्रमुखसहित प्रहरी प्रमुखमाथि कार’बाही होस् ।

मोरङ जिल्ला, बेलबारी इप्रकाका मेजर हवल्दार भनिने हवल्दार भक्तिप्रसाद घिमिरेले थुनुवाहरुलाई हरेकदिन चरम या’तना दिने गरेका छन् । थुनुवाहरुमाथि गाली गलौज, अपमान या’तना बन्द गरियोस् र अ’पराधीमाथि का’रबाही होस् ।

धनुषा जिप्रका र बेलबारी इप्रका मोरङमा लागुऔषध र धुमपान व्यापार भइरहेको कारण त्यसलाई रोकियोस् । मेजर हवल्दार भक्ति घिमिरे र ठूल्दाइ भनिने भान्छेमाथि का’रबाही गरियोस् ।

बेलबारीका प्रेम तामाङ (बहुविवाह), जुलेस सरदार (जक) र दीपेन मंग्राती (लागुऔषध) लाई क्रमशः २५ दिन, २४ दिन र २१ दिन बेलबारी इप्रकामा पक्राउपुर्जी नदिइकन थुनेर रिहा गरियो । उनीहरु निर्दोष थिए भने किन गैरकानुनी थुनामा राखियो ? दोषि थिए भने न्यायालयसमक्ष पेस नगरी गुपचुप किन रिहा गरियो ? यसप्रकारले त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । मुद्धा फाँटलाई प्रहरी संगठनभित्र ‘भन्सार’ भन्ने गरिएको सन्दर्भमा आवश्यक छानविन गरियोस् ।

६. कोतगार्ड प्रहरी जवान दङ्गालले थुनुवामध्ये गैर–ब्राह्मणलाई जातीय विभेद गर्ने, भोटे, थारु, धोती, अ’श्लिल गाली भन्ने गरेका छन् । त्यसको छानविन गरी कारबाही होस् । यो व्यवहार घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) गैरकानुनी र हिंसाजन्य छ ।

७. बेलबारी इप्रका, मोरङमा थुनुवाहरुलाई आफन्तसँग मातृभाषामा बोल्न रो’क लगाइएको छ । जुनेस सरदारलाई थारु भाषा, उत्तम लिम्बुलाई लिम्बु भाषा र राहुल शाहलाई मैथिली भाषामा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो । संविधानको कार्यान्वयन स–सर्त हुँदैन । प्रहरीले दोभाषे राख्न नसकेको सजाय नागरिकले भोग्न बाध्य छैनन् । सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही होस् ।

८. भोजपुर जिल्ला कारागारमा ढाकाटोपि लगाउन बाध्य पार्ने गरिन्छ । त्यसमार्फत आर्थिक शो’षण पनि गरिन्छ । कुनै पोशाक लगाउन कसैलाई बाध्य पार्नु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ । त्यसप्रकारको जातिय विभेद र आर्थिक शोषण बन्द गरियोस् ।

९. कोरोना महामारीको बहानामा हिरासत र कारागारमा भेटघाट बन्द गर्ने, थुनुवा, बन्दी र कैदीका आफन्तले ल्याइदिएको खानेकुरा फिर्ता गरिदिने र अत्यन्त असुरक्षित तरिकाले र आन्तरिक व्यवस्थापनले सामान बेच्ने गरेकोे छ । त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवार, असुरक्षित व्यापारर र आर्थिक शोषण ब’न्द गरियोस् ।

१०. का’रागार र हिरा’सतका आन्तरिक पसलमा चर्को मुल्य असुल्ने, मुल्य सोध्ने र गुनासो गर्दा या’तना दिने गरेको छ । तसर्थ त्यहाँ प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था गरी अनिवार्य मूल्यसूची टाँस्ने व्यवस्था गरी सञ्चारक्षेत्रलाई पहुँच दिइयोस् ।

११. जिल्ला अदालत मोरङको हाताभित्र रहेको होटलमा अत्यन्त महंगो, गुणस्तरहीन, अस्वस्थकर परिकार बेच्ने गरेको कारण छानबिन गरी आवश्यक का’रबाही होस् ।

१२. अदालत, कारागार र प्रहरी कार्यालय परिसरमा चमेनागृहको एकाधिकार प्रणाली आजको युगमा ला’जमर्दो, अन्यायपूर्ण प्रणाली भएको कारण त्यसको प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था होस् । ती चमेनागृह सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुको दुहुनो गाई भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरियोस् ।

१३. धनुषा जिप्रका, भोजपुर जिप्रका, संखुवासभा, चैनपुर इप्रका र मोरङ बेलबारी इप्रकामा पुस्तक पत्रिका र रेडियो, टि.भी. कुनै सञ्चार र पुस्तक अध्ययन श्रवण गर्न प्रतिबन्ध लगाइने गरेकाले आवश्यक छानबिन होस् ।

बोधार्थ
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय काठमाडौँ
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारग्राम, काठमाडौँ
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, प्रतिनिधि सभा संसद भवन, काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौँ ।
मिति ः २०७७ मंसिर २५ गते बिहिबार ।

निवेदक
अनिल शर्मा

प्रतिकृया दिनुहोस्