बालुवाटारमा सहमति शितलनिवासमा रावलकाे धर्ना

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्र बोकेर बुधबार दिउँसो १२ बजेर ४८ मिनेट जाँदा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । यो समाचार लेख्दै गर्दा साँझको पौने ६ बजेसम्म पनि सांसदद्वय रावल र भुसाल शीतलनिवासस्थित सचिव हरी पौडेलको कार्यकक्षमै बसिरहेका छन् । सचिव पौडेल भने फोन अफ गरेर दिनभर बेपत्ता छन् ।

पाँच घण्टासम्म कुर्दा पनि चिठी दर्ता हुन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै नेता रावलले भने, ‘जनताले चुनेका हामी ८३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विधिवत् रुपमा पत्र लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका छौं । यो दर्ता नहुँदासम्म हामी यहीँ, शीतलनिवासमै रहन्छौं । जति घण्टा, जति रात, जति दिन हुन्छ, अब यहाँ बसिरहने संकल्पका साथ बसिराखेका छौं ।’

शीतलनिवासमा पाँचघण्टा बिताएका भीम रावलको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा-

माननीय पम्फा भुसालजी र म अहिले राष्ट्रपति निवासमा छौं । हामी १२ बनेर ४८ मीनेटमा यहाँ आएका हौं, अहिले कति घण्टा भयो, आफैं हिसाब गर्नोस् ।

जुन, अध्यादेश हठातरुपमा ल्याइयो । त्यसमाथि संसदमा छलफल गर्न आवश्यक भएको तर अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलिरहेको अवस्था हुनाले तत सम्बन्धमा तुरुन्त, अबिलम्ब संसदको बैठक बोलाउन माग गरेर राष्ट्रपतिज्यूका नाममा पत्र लिएर हामी शीतलनिवास आएका छौं ।

यस्ता पत्रहरु कुनै पनि कार्यलयमा आएपछि दर्ता गर्ने गर्ने कुरा कार्यालयको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राष्ट्रपति कार्यालय होस् वा अरु कुनै पनि कार्यलय होस् ।

हामीले औपचारिकरुपमा जनताले चुनेका हामी ८३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विधिवत् रुपमा पत्र लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका छौं । यहाँका सचिव श्री हरी पौडेलजी हुनुहुन्छ । उहाँले नै म राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएर तपाईहरुलाई तुरुन्तै दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर उहाँ जानुभएको हो । गैसकेपछि उहाँको फोन स्वीच्ड अफ छ । कुराकानी गर्न पाएका छैनौं । अरु साथीहरुबाट के भैरहेको छ भन्ने यसो सूचना मात्रै प्राप्त गरेका छौं । हामी अहिलेसम्म यहीँ राष्ट्रपति कार्यालयमै छौं ।

यो हाम्रो संवैधानिक अधिकारको कुरा भएको र यसका लागि प्रतिनिधिसधाका यति धेरै सदस्यहरुको कुरालाई लिएर यहाँ आएका छौं । यो दर्ता नहुँदासम्म हामी यहीँ शीतलनिवासमै रहन्छौं ।

या त हामीले जे भनेका छौं, यसको (अध्यादेशको) औपचारिकरुपमा खारेज भएको सरकारको निर्णय पायौं भने त्योबेला हामी के गर्ने भन्ने जे निर्णयका साथ आएका छौं, त्यो कुरा हामी गरौंला । होइन भने हामी यहाँबाट जबसम्म दर्ता नम्बर पाउँदैनौं, त्यसबेलासम्म यहाँ बस्नलाई तयार छौं । जति घण्टा, जति रात, जति दिन हुन्छ, अब यहाँ बसिरहने संकल्पका साथ बसिराखेका छौं ।

अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भए/नभएको हामीलाई केही पनि थाहा छैन । पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिसकेका बेलामा, संसदको बैठक बोलाउन थोरै दिनमात्र बाँकी रहेका बेलामा यो अध्यादेश आयो । मैले पटक-पटक सार्वजनिकरुपमा भनेको छु, हामीले संविधान निर्माणका बेलामा भनेका थियौं, संवैधानिक परिषद भनेको स्वतन्त्र र निश्पक्षरुपमा काम गर्ने निकाय हो ।

यससम्बन्धमा अरु निर्णय गर्नुपर्ने भए संविधानमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित दल र पार्टीमा छलफल गर्नुपर्‍यो ।

प्रकारान्तरले यो अध्यादेश भनेको संविधानको संशोधन हो । किनभने, संविधान बनाउने बेलामा यसबारे ठूलो बहस भएको थियो । मलाई सबै थाहा छ । म आफै. संविधानसभाको सदस्य थिएँ ।

त्यसकारण, अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन । हामी यहाँ दर्ता गर्न आएका हौं, चिठी दर्तै नभएपछि अब हामी यहाँ घण्टौंदेखि बसिराखेका छौं र दर्ता नम्बरको प्रतिक्षामा छौं । जे काममा आएका छौं, त्यो काम गरेर मात्रै र्फकन्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्