स्थानीय शिक्षा ऐन प्रति राहत शिक्षकको आपत्ति

 जिल्लाको भेरी  नगरपालिकाको  शिक्षा ऐनप्रति  नेपाल राहत शिक्षक समिति जाजरकोटले  आपत्ति जनाएको  छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भेरी नगरपालिकाको  संसोधित स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४ प्रती राहत शिक्षक जिल्ला  समितिको  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो  ।

प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ,शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९ अनुसार हामी राहत शिक्षक बारेमा कहि कतै सम्बोधन गरेको छैन । त्यसका लागि काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन भयो । हामिले स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरि स्थायी प्रक्रियामा लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौ । फलस्वरूप २०७५/११/२२ गते राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बिच यस बारे सहमति भएको छ । तर कार्यनयन भएको छैन । दरबन्दी मिलान सरुवा बारे ऐन नियमावलीमा उल्लेख नगरेकोले हामिलाइ छुन मिल्दैन ।

शिक्षा नियमावली २०४९ नियम ८ अनुसार नेपाल सरकार बाट स्वीकृत दरबन्दीको हकमा रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति नभए सम्मको लागि बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिले एक पटकमा बढिमा ६ महिना नबढाइ करारको म्याद थप्न सक्ने स्पष्ट ब्यबस्था छ। तर राहत शिक्षकको हकमा कहि कतै उल्लेख गरेको छैन । त्यसकारण सरुवा , दरबन्दी मिलान र म्याद थपको नियम राहत शिक्षकको हकमा लागुहुदैन ।

शिक्षा ऐन , नियमावली र शिक्षा मन्त्रालय सङ भएको सम्झौता बाझिने गरि भेरी नगरपालिका स्थानिय ऐन २०७४ दफा ३१ मा उपदफा ३ थपेर राहत शिक्षकको पनि बि ब्य स ले ६ महिना सम्म म्याद थपी नगरपालिका कार्यसमितिलाई जानकारी दिने संसोधित ऐन प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राहत शिक्षक संघीय दरबन्दी हो । कानुन सङ बाझिने गरि स्थानीय तहले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने , आर्थिक चलखेल हुने र राहत शिक्षक लाई आतंक पार्ने गरि ल्यायको ऐन ल्याउनु दुर्भाग्य हो । भेरी नगरपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ दफा ३१ को उपदफा ३ मा राहत शिक्षक शब्द उल्लेख नगर्न जोडदार माग गर्दछौ । यदि उक्त शब्द फिर्ता नलिए न्यायको लागि थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछौ । साथै जाजरकोटि राहत शिक्षकलाई एकताबद्द भएर न्यायको ढोका ढकढकाउन जुनसुकै स्तर बाट पनि तयार रहन हार्दिक अपिल गर्दछु । राहत शिक्षक जिल्ला समितिका कावा अध्यक्ष रुद्रबहादुर वली द्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्